अमेरिका, H-1B सहित विभिन्न श्रेणियों के वर्क वीज़ा के विस्तार (एक्सटेंशन) के नियमों को सख्त करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत, वीज़ा विस्तार के आवेदनों की समीक्षा करते समय, पहले से मंजूर किए गए वीज़ा को अब कोई विशेष महत्व (वेटेज) देना अनिवार्य नहीं होगा।

अमेरिका में काम कर रहे हज़ारों H-1B वीज़ा धारकों और अन्य विदेशी कर्मचारियों के लिए, वर्क वीज़ा का विस्तार पाना जल्द ही और अधिक कठिन हो सकता है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने वीज़ा विस्तार की समीक्षा प्रक्रिया को सख्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार, U.S. सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के अधिकारियों के लिए अब यह ज़रूरी नहीं होगा कि वे किसी नए विस्तार आवेदन का मूल्यांकन करते समय, पहले से मंजूर किए गए वीज़ा (जिसमें वही नियोक्ता, कर्मचारी और पद शामिल हों) को आधार मानें।

DHS के अनुमान के अनुसार, इस बदलाव से हर साल लगभग 208,429 आवेदनों पर असर पड़ सकता है, जिनमें H-1B, L-1, O-1, TN और E जैसी वीज़ा श्रेणियां शामिल हैं। यह प्रस्ताव 14 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित किया गया था, और आम जनता तथा संबंधित पक्षों के लिए अपनी राय (टिप्पणियां) भेजने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2026 है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और न ही लागू किया गया है; जब तक DHS कोई अंतिम नियम जारी करके उसे लागू नहीं कर देता, तब तक मौजूदा व्यवस्था ही बनी रहेगी।

**पहले से मिली मंज़ूरी को दिया जाने वाला महत्व**
मौजूदा नियमों के तहत, यदि कोई नियोक्ता उसी कर्मचारी के लिए, उसी पद पर और उन्हीं परिस्थितियों में वीज़ा विस्तार के लिए आवेदन करता है, तो USCIS आमतौर पर पहले से मिली मंज़ूरी को महत्व देता है। हालाँकि, यदि मूल निर्णय में कोई बड़ी गलती पाई जाती है, परिस्थितियां बदल गई हैं, या पात्रता से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है, तो अधिकारी पहले लिए गए निर्णय से अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

DHS अब इस प्रक्रिया को खत्म करना चाहता है। इसके लिए, उसने नियम '8 CFR 214.1(c)(5)' को हटाने और उस प्रावधान को "रिज़र्व्ड" (आरक्षित) के रूप में चिह्नित करने का प्रस्ताव दिया है—जिसका अर्थ है कि इसे भविष्य में संभावित उपयोग के लिए अलग रखा जा रहा है। यदि यह बदलाव लागू हो जाता है, तो अधिकारी वीज़ा विस्तार के आवेदनों की नए सिरे से जांच कर सकेंगे। वे उन मुद्दों पर फिर से विचार कर सकते हैं जिन्हें पहले सुलझाया जा चुका है। हालांकि पिछली मंजूरियों को सबूत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अधिकारी उन्हें कोई विशेष अहमियत देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

नियम बदलने के पीछे DHS का तर्क क्या है?
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में, पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता (employer) की होती है; लेकिन, पिछली मंजूरियों को अहमियत देने से यह जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से USCIS अधिकारियों पर आ सकती है। विभाग का मानना ​​है कि इससे अधिकारी पात्रता की पूरी जांच के लिए जरूरी अतिरिक्त दस्तावेज मांगने से कतरा सकते हैं। इसके अलावा, अतीत में लिया गया कोई भी गलत फैसला भविष्य के आवेदनों को प्रभावित कर सकता है।

वीजा विस्तार के लिए पिछली मंजूरियों को अहमियत देने की नीति पहली बार 2004 में एक USCIS मेमोरेंडम के जरिए शुरू की गई थी। इसे 2017 में रद्द कर दिया गया था, और फिर 2021 में दोबारा लागू किया गया। DHS ने इसे 2024 के 'H-1B मॉडर्नाइजेशन रूल' के तहत औपचारिक रूप दिया, जो जनवरी 2025 से लागू हुआ।

H-1B धारकों को और अधिक दस्तावेज देने के लिए कहा जा सकता है।
DHS के अनुसार, सभी 'फॉर्म I-129' आवेदनों में से 75 प्रतिशत से अधिक H-1B वीजा से जुड़े हैं। इसलिए, इस प्रस्तावित बदलाव से H-1B धारक सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नियमित वीजा विस्तार के दौरान, USCIS की ओर से 'रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस' (RFE) यानी सबूत मांगने के अनुरोधों की संख्या बढ़ सकती है। अधिकारियों के पास यह अधिकार होगा कि वे नियोक्ताओं से अतिरिक्त दस्तावेज मांगें या फिर से जांच करें कि संबंधित पद 'स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन' (विशेष कार्यक्षेत्र) की श्रेणी में आता है या नहीं।

DHS का अनुमान है कि इस बदलाव के कारण हर साल लगभग 6,044 अतिरिक्त RFE जारी हो सकते हैं। विभाग के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि जब पिछली मंजूरियों को अहमियत देने की नीति लागू थी और जब वह लागू नहीं थी, तब वीजा आवेदन खारिज होने की दरों में कोई खास सांख्यिकीय अंतर नहीं था। हालांकि, अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग बढ़ने से नियोक्ताओं और USCIS, दोनों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। ऐसी चिंता भी है कि इससे आवेदनों की प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग सकता है।