सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा- बीबीएमबी से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिले

- सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा- बीबीएमबी से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिले

2025-06-24T15:00

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से हिमाचल को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से नाथपा झाकड़ी परियोजना से स्थानीय विकास के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली देने और बीबीएमबी में हिमाचल से पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने का भी आग्रह किया। शिमला।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की सभी परियोजनाओं से हिमाचल को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जलविद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली दे रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को मुफ्त बिजली नहीं दे रही हैं। बीबीएमबी परियोजनाओं की स्थापना से राज्य में जलविद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं।

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राज्य को घाटा हुआ है। राज्य को उसका हक नहीं मिला है। अब आपके हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजनाओं से राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को अलग से लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना से एक प्रतिशत अतिरिक्त निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाए।

यह कदम एसजेवीएनएल की रामपुर जलविद्युत परियोजना की तर्ज पर उठाया जाए ताकि प्रभावित परिवारों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बीबीएमबी में हिमाचल से पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर राज्य को प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया है। विभिन्न स्तरों पर बार-बार आग्रह के बावजूद उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

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ऊर्जा में हिस्सेदारी के लिए हरियाणा सरकार लिखित में दे सहमति मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी से प्राप्त ऊर्जा के बकाया भुगतान के लिए हरियाणा सरकार लिखित में सहमति दे। यह भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाना है। अगली सुनवाई से पहले इसकी सहमति दे दी जाए। नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक हरियाणा और पंजाब की ओर से बीबीएमबी के पास कुल 13,066 मिलियन यूनिट बिजली बकाया है।

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यह राशि हिमाचल प्रदेश को 15 वर्षों में 871 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की दर से चुकाई जा सकती है। इस मुद्दे के समाधान से दोनों राज्यों को भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं भी आगे बढ़ेंगी।