- अजित पवार के 'वोट और फंड' वाले बयान पर CM फडणवीस ने कहा, 'भले ही हमारे सहयोगी...'

अजित पवार के 'वोट और फंड' वाले बयान पर CM फडणवीस ने कहा, 'भले ही हमारे सहयोगी...'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भले ही उनके साथी या किसी और ने ऐसा कहा हो, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और वे कभी भेदभाव नहीं करेंगे।

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के फंडिंग को वोटर सपोर्ट से जोड़ने वाले बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब इस पर जवाब दिया है। रविवार (23 नवंबर) को उन्होंने भेदभाव के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी सेक्टर का विकास करना है। चुनावी भाषणों में अक्सर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका मतलब एक ही हो। भले ही उनके साथी या किसी और ने ऐसा कहा हो, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और वे कभी भेदभाव नहीं करेंगे।

दरअसल, महाराष्ट्र के डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार मालेगांव निकाय उपचुनाव में वोटरों को धमकाते दिखे। भीड़ से लोकल भाषा में बात करते हुए अजित पवार ने वोट न देने पर फंडिंग में कटौती की चेतावनी दी, जिससे अब गरमागरम बहस छिड़ गई है।

अजित पवार ने क्या कहा?
भीड़ को संबोधित करते हुए डिप्टी CM अजित पवार ने कहा, "अगर आप मालेगांव की सभी 18 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं आपसे किया गया हर वादा और मांग पूरी करूंगा। लेकिन अगर आप आपके वोट काटेंगे, तो मैं भी वही करूंगा। आपके पास वोट हैं, और मेरे पास फंड है। यह आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं।"

विरोधियों ने अजित पवार के बयान पर हमला किया
कांग्रेस पार्टी ने अजित पवार के बयान की आलोचना करते हुए इसे धमकाने वाला काम बताया है। NCP शरद पवार गुट ने भी अजित पवार पर हमला करते हुए कहा कि फंड राज्य का है और उस पर जनता का अधिकार है, अजित पवार का नहीं।

महाराष्ट्र में धमकाने की बातें नहीं चलतीं - आदित्य ठाकरे
इस बीच, शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा, "महाराष्ट्र में ये सारी धमकाने की बातें नहीं चलतीं। बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसाफ होगा?"

शिवसेना शिंदे गुट ने क्या कहा? डिप्टी CM अजित पवार के बयान की न सिर्फ विपक्ष बल्कि NDA के अंदर भी आलोचना हो रही है। शिवसेना शिंदे गुट ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां वोट देने पर ही फंडिंग मिलती हो।

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