बारामूला के MP को संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से सशर्त अनुमति मिली, यात्रा का खर्च कौन उठाएगा?

- बारामूला के MP को संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से सशर्त अनुमति मिली, यात्रा का खर्च कौन उठाएगा?

2025-11-28T09:00

पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के MP अब्दुल राशिद शेख को कस्टडी में रहते हुए 18वीं लोकसभा के 6वें सेशन में शामिल होने की इजाज़त दे दी है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के MP अब्दुल राशिद शेख, उर्फ इंजीनियर राशिद को कस्टडी में रहते हुए 18वीं लोकसभा के 6वें सेशन में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने अब्दुल राशिद शेख को हाउस सेशन में शामिल होने की इजाज़त दी। कोर्ट ने कहा कि इजाज़त पहले जैसी ही शर्तों पर दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आने-जाने का खर्च कौन उठाएगा, यह फैसला बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील के आधार पर किया जाएगा।

इंजीनियर राशिद ने कोर्ट से पैरोल मांगी थी।

इससे पहले, पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को बारामूला के MP अब्दुल राशिद शेख की दिसंबर में पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की अर्जी पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। वह NIA द्वारा रजिस्टर्ड एक टेरर केस में कस्टडी में हैं। बारामूला के MP ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए बिना किसी खर्च के अंतरिम बेल या कस्टडी पैरोल मांगी थी।

रोज़ाना का अनुमानित खर्च ₹1.45 लाख

पुलिस ने अनुमान लगाया था कि पार्लियामेंट में शामिल होने के लिए राशिद का रोज़ाना का खर्च लगभग ₹1.45 लाख होगा, जो उसे देना होगा। इस साल मार्च में, दिल्ली हाई कोर्ट ने MP को बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट में शामिल होने की इजाज़त देते हुए यह शर्त रखी थी कि जब वह कस्टडी में रहेगा, तो राज्य उसके आने-जाने और दूसरे इंतज़ामों का खर्च उठाएगा। जस्टिस भंभानी ने कहा था कि राशिद से सिर्फ़ जेल से पार्लियामेंट ले जाने और वापस आने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च ही लिया जा सकता है।

राशिद 2019 से जेल में है

राशिद आठ साल पुराने टेरर फंडिंग केस में 2019 से तिहाड़ जेल में है। उन्हें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के फाउंडर हाफिज सईद और दूसरे अलगाववादी नेताओं के खिलाफ 2017 के NIA केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने मार्च 2022 में राशिद के खिलाफ आरोप तय किए थे।