असम में दूसरी शादी करने पर 10 साल की जेल होगी; विधानसभा से बिल पास, मुख्यमंत्री ने कहा, "यह इस्लाम के खिलाफ नहीं है।"

- असम में दूसरी शादी करने पर 10 साल की जेल होगी; विधानसभा से बिल पास, मुख्यमंत्री ने कहा, "यह इस्लाम के खिलाफ नहीं है।"

2025-11-28T13:00

असम असेंबली ने एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगाने वाला बिल पास कर दिया है। जो कोई भी अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करेगा, उसे 10 साल की सज़ा होगी।

असम असेंबली ने गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगाने वाला बिल पास किया। इस कानून के तहत, ऐसा जुर्म करने पर कुछ छूट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की जेल हो सकती है। पीड़ित को ₹1.40 लाख मुआवज़ा देने का भी प्रावधान है।

CM का कहना है कि यह इस्लाम के खिलाफ नहीं है

बिल में अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी के लोगों और छठी अनुसूची के तहत आने वाले इलाकों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025 के पास होने के दौरान, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कानून धर्म से ऊपर है और इस्लाम के खिलाफ नहीं है, जैसा कि कुछ वर्ग मानते हैं।

कानून के मुताबिक, एक से ज़्यादा शादी करने के दोषी व्यक्ति को सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

'हिंदू भी एक से ज़्यादा शादी से आज़ाद नहीं हैं'

उन्होंने कहा, "हिंदू भी एक से ज़्यादा शादी से आज़ाद नहीं हैं। यह हमारी भी ज़िम्मेदारी है। यह बिल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी सभी समुदायों के लोगों को कवर करेगा।" मुख्यमंत्री ने सभी विपक्षी सदस्यों से अपने अमेंडमेंट वापस लेने की रिक्वेस्ट की ताकि सदन में यह मैसेज जाए कि महिलाओं को मज़बूत बनाने वाला बिल बिना किसी विरोध के पास हो गया है।

अगर वह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो असम में यूनिफाइड स्टेट काउंसिल ऑफ़ सिविल कोड (UCC) बिल लागू होगा

हिमंता बिस्वा सरमा की रिक्वेस्ट के बावजूद, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) (CPI-M) ने अपने अमेंडमेंट सुझाव दिए, जिन्हें वॉइस वोट से खारिज कर दिया गया। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर वे अगले साल असम विधानसभा चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसे असम में लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि अगर मैं मुख्यमंत्री के तौर पर वापस आता हूं, तो UCC बिल पेश किया जाएगा और नई सरकार के पहले सेशन में इसे लागू किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि एक से ज़्यादा शादियों पर बैन UCC को लागू करने की दिशा में एक कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "फरवरी के आखिर तक सेशन के दौरान धोखाधड़ी वाली शादियों के खिलाफ एक बिल पेश किया जाएगा, इसलिए हमने लव जिहाद के बारे में जो कहा था, उसे पूरा करेंगे।" उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार लव जिहाद पर बैन लगाएगी और इसके खिलाफ एक बिल लाएगी।