इंडिगो के यात्रियों को 26 दिसंबर से मुआवज़ा मिलेगा, जिसमें 3.8 लाख ग्राहकों के लिए अनुमानित लागत ₹376 करोड़ होगी।

- इंडिगो के यात्रियों को 26 दिसंबर से मुआवज़ा मिलेगा, जिसमें 3.8 लाख ग्राहकों के लिए अनुमानित लागत ₹376 करोड़ होगी।

2025-12-21T04:00

सरकार ने शुक्रवार को इंडिगो को 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित यात्रियों के लिए तुरंत मुआवज़ा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

इंडिगो, जिसे दिसंबर की शुरुआत में एक गंभीर ऑपरेशनल संकट का सामना करना पड़ा था, 26 दिसंबर से यात्रियों को मुआवज़ा देना शुरू करेगी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो ने 2 से 10 दिसंबर के बीच 5,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, साथ ही कई उड़ानें लेट भी हुईं। इन कैंसिलेशन और देरी के कारण लाखों यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हालिया निर्देशों के बाद, इंडिगो के यात्रियों को अब मुआवज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। अनुमानों के अनुसार, इंडिगो को लगभग 3.8 लाख प्रभावित यात्रियों को कुल 376 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देना पड़ सकता है।

कंपनी एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देगी।

सूत्रों ने TOI को इस पूरे मामले की जानकारी दी। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने शुक्रवार को इंडिगो को 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित यात्रियों के लिए तुरंत मुआवज़ा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। इंडिगो हर उस गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहक को 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर जारी करेगी जो 3 से 5 दिसंबर के बीच कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसा रहा। इसके अलावा, इंडिगो को सरकारी नियमों के अनुसार प्रभावित यात्रियों को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवज़ा भी देना होगा।

जिन यात्रियों ने इंडिगो की वेबसाइट से टिकट बुक किए थे, उन्हें जल्द ही मुआवज़ा मिल सकता है।

एक अधिकारी ने TOI को बताया कि जिन यात्रियों ने इंडिगो की वेबसाइट से टिकट बुक किए थे, उन्हें एक हफ्ते के अंदर मुआवज़ा मिलना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि एयरलाइन के पास पहले से ही उनका डेटा है। इसके अलावा, कंपनी को ट्रैवल एजेंटों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (OTAs) से संपर्क करके उन सभी यात्रियों की जानकारी इकट्ठा करने और उन्हें मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने उनके माध्यम से टिकट बुक किए थे। यह काम भी जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए।"

नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

सरकार ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इंडिगो के हर प्रभावित यात्री को उचित मुआवज़ा मिले। इसके अलावा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय खुद अपने AirSewa पोर्टल के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।