"अगर योजनाओं का नाम राम के नाम पर नहीं रखा जाएगा, तो क्या अल्लाह के नाम पर रखा जाएगा...?", भदोही में अपर्णा यादव का विवादित बयान।

- "अगर योजनाओं का नाम राम के नाम पर नहीं रखा जाएगा, तो क्या अल्लाह के नाम पर रखा जाएगा...?", भदोही में अपर्णा यादव का विवादित बयान।

2025-12-21T14:00

भदोही में राज्य महिला आयोग की वाइस-चेयरपर्सन अपर्णा यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देवी-देवताओं के नाम पर योजनाओं के नाम रखने को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है।

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हुई विराट हिंदू कॉन्फ्रेंस में राज्य महिला आयोग की वाइस-चेयरपर्सन अपर्णा बिष्ट यादव ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंदुत्व और भगवान राम पर जोशीला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अगर राम की धरती पर राम के नाम पर योजनाएं लागू नहीं होंगी, तो क्या अल्लाह के नाम पर योजनाएं लागू होंगी?

उन्होंने MNREGA योजना का नाम भगवान राम के नाम पर रखने को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। विपक्ष इस बिल में किए गए बदलावों का ज़ोरदार विरोध कर रहा है।

हिंदुओं पर अत्याचार पर अपर्णा यादव ने क्या कहा?

इस कार्यक्रम के दौरान अपर्णा यादव ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए हथियार उठाने की भी ज़रूरत पड़े, तो उन्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए।

उन्होंने हिंदुओं से एकजुट रहने, सतर्क रहने और अपने समुदाय को मज़बूत करने की अपील की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नारों का ज़िक्र करते हुए कहा कि "अगर हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे" और "अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो बंट जाएंगे और हम पर राज किया जाएगा" जैसे संदेशों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।

उन्होंने देवी-देवताओं के नाम पर योजनाओं के नाम रखने के बारे में क्या कहा?

उन्होंने देश में देवी-देवताओं के नाम पर योजनाओं के नाम रखने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं और यह राम का युग है, इसलिए योजनाओं और नीतियों में राम का नाम शामिल होना स्वाभाविक है।

अपर्णा यादव के इस विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अपर्णा यादव का यह बयान संसद में पास हुए 'जय श्री राम' बिल के संदर्भ में आया है। मोदी सरकार ने 'MNREGA' बिल में बदलाव किए हैं। विपक्ष इस पर लगातार सरकार पर हमला कर रहा है।