योगी सरकार का हाई-टेक ड्रोन सर्वे नदी संरक्षण को एक नई दिशा दे रहा है; केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करेगी।

- योगी सरकार का हाई-टेक ड्रोन सर्वे नदी संरक्षण को एक नई दिशा दे रहा है; केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करेगी।

2025-12-22T20:00

स्टेट क्लीन गंगा मिशन द्वारा गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदियों के लगभग 150 किलोमीटर हिस्से का ड्रोन सर्वे पूरा होने से नदी को फिर से जीवित करने की कोशिशों में नई जान आ गई है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नदी संरक्षण की पहल अब एक राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। पहली बार किसी राज्य ने नदी संरक्षण में हाई-टेक रिवर ड्रोन सर्वे सिस्टम का इतना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसका असर इतना प्रभावी रहा है कि केंद्र सरकार ने यूपी मॉडल को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है।

गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदियों के लगभग 150 किलोमीटर के ड्रोन सर्वे ने नदियों को फिर से जीवित करने की कोशिशों को नई गति दी है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे बड़े शहरों में किए गए सर्वे से नदियों की असली हालत, प्रदूषण के सोर्स और नालों के डिस्चार्ज पॉइंट की साफ पहचान करना आसान हो गया है। इन कोशिशों का पहला बड़ा फायदा कानपुर जिले को होने वाला है। ड्रोन सर्वे के बाद नदियों के लिए ज़ीरो-डिस्चार्ज एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद नदियां ज़ीरो-डिस्चार्ज वाली हो जाएंगी।

गोमती नदी को फिर से जीवित करने की नई दिशा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा से यह प्राथमिकता रही है कि राज्य की नदियां पूरी तरह से साफ हों और इसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों को मिले। इसी सोच के तहत, नालों की पहचान और प्रदूषण नियंत्रण अब आसान हो गया है। लखनऊ शहर के लिए ड्रोन सर्वे पर आधारित एक व्यापक कायाकल्प एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जो गोमती नदी को फिर से जीवित करने की नई दिशा देगा।

हर गांव में सफाई के साथ नदी का कायाकल्प

स्टेट क्लीन गंगा मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ नदियों को फिर से जीवित किया जा रहा है, बल्कि इन कोशिशों से हर गांव में सफाई, रोज़गार और पर्यावरण संरक्षण के नए मौके भी बने हैं।

योगी सरकार की कल्याणकारी नीतियों और टेक्नोलॉजी के प्रभावी इस्तेमाल के कारण, उत्तर प्रदेश आज नदी संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। अब पूरा देश उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाने जा रहा है।