सीएम रेखा गुप्ता का हमला, 'पिछली सरकार ने DTC को 65,000 करोड़ रुपये के घाटे में डाल दिया'

- सीएम रेखा गुप्ता का हमला, 'पिछली सरकार ने DTC को 65,000 करोड़ रुपये के घाटे में डाल दिया'

2026-02-17T23:00

दिल्ली में पार्किंग की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने बहुत कम समय में मल्टी-लेवल पार्किंग लॉट बना दिया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में पार्किंग और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर पिछली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्किंग आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और मौजूदा सरकार इस समस्या को हल करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बहुत कम समय में शानदार मल्टी-लेवल पार्किंग लॉट बनाया गया है। यह इस बात का सबूत है कि अगर इरादे साफ हों तो विकास का काम तेजी से पूरा किया जा सकता है।

'पिछली सरकार ने काम करने की कोशिश नहीं की'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार की बदकिस्मती यह थी कि उसने कभी केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना के साथ मिलकर काम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री 'शीश महल' बनाने में व्यस्त थे, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के लोगों का ध्यान रखा। रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जनता के वोट की ताकत ने दिल्ली में विकास के काम को फिर से शुरू किया है।

'पार्किंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है'

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पार्किंग को बेहतर बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई है। उन्होंने कहा कि चार महीने पहले पंजाबी बाग में एक ऑटोमेटेड मल्टी-लेवल पज़ल कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया था। इस पार्किंग में, बस एंट्री गेट पर कार पार्क करनी होती है, और सिस्टम उसे अपने आप ऊपर उठाकर सुरक्षित जगह पर लगा देता है, जिससे किसी व्यक्ति को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह, ग्रेटर कैलाश में एक मॉडर्न ऑटोमेटेड शटल कार पार्किंग शुरू की गई है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है।

'पिछली सरकार में एक भी पार्किंग प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ'

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देखें, तो उनके कार्यकाल में एक भी पार्किंग प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। रानी बाग और शास्त्री पार्क में पार्किंग लॉट बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उन पार्किंग लॉट की फाइलें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC), यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लगभग ₹65,000 करोड़ के घाटे में डाल दिया था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी DIMS के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसने DTC का पूरा ऑपरेशन प्राइवेट हाथों में दे दिया। इसके लिए सिर्फ़ कुछ डिपो चलाने के लिए ₹80 करोड़ दिए गए, जबकि DTC के अपने 7,800 ड्राइवर और 4,000 कंडक्टर बेकार बैठे रहे। सरकार को दोहरा नुकसान हुआ; एक तरफ़ तो उसे अपने कर्मचारियों को बिना काम के सैलरी देनी पड़ी, और दूसरी तरफ़ प्राइवेट कंपनी के ड्राइवरों को भी पेमेंट करना पड़ा।

'DIMS को बाहर का रास्ता दिखाया गया'

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार ने यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और DIMS को बाहर का रास्ता दिखाया, तो आम आदमी पार्टी के नेता नाराज़ हो गए और विरोध शुरू हो गया। उन्होंने साफ़ कहा कि सरकार की ज़िम्मेदारी घाटे में चल रही DTC को मैनेज करना, उसके ड्राइवरों को काम देना और समय पर सैलरी और पेंशन देना है, न कि किसी प्राइवेट कंपनी को मुनाफ़ा पहुँचाना।

"DTC अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है।" मुख्यमंत्री ने दावा किया कि DTC के सभी ऑपरेशन अब सरकारी कंट्रोल में आ गए हैं, और कई सालों के बाद DTC फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। आखिर में, उन्होंने दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उनके वोट ने एक ऐसी सरकार चुनी है जिसने दिल्ली में रुके हुए, रुके हुए और देरी से चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने दिया है।