महाराष्ट्र सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए किए बड़े ऐलान, इनकम बढ़ेगी और मिलेगा रोजगार, जानें पूरी खबर

- महाराष्ट्र सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए किए बड़े ऐलान, इनकम बढ़ेगी और मिलेगा रोजगार, जानें पूरी खबर

2026-03-07T13:00

इन घोषणाओं के ज़रिए महाराष्ट्र सरकार खेती, इंडस्ट्री, ग्रामीण विकास और राज्य में रोज़गार के नए मौके बनाने पर ज़ोर दे रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2026 में किसानों, इंडस्ट्री और ग्रामीण विकास पर फोकस करते हुए कई बड़ी घोषणाएँ की हैं। इस बजट में खेती को मज़बूत करने, गाँवों में बेहतर सड़कें और घर की सुविधाएँ देने के साथ-साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर खास ज़ोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन नई योजनाओं से न सिर्फ़ किसानों की इनकम बढ़ेगी बल्कि राज्य में रोज़गार के लाखों नए मौके भी बनेंगे। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने से लेकर हर ज़िले में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने और ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने तक, बजट में कई ऐसी घोषणाएँ हैं जो महाराष्ट्र की इकॉनमी को बढ़ावा दे सकती हैं। आइए महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणाओं के बारे में जानते हैं।

खेती और नेचुरल फार्मिंग

• राज्य में महाराष्ट्र नेचुरल फार्मिंग कैंपेन नाम की एक नई स्कीम लागू की जाएगी।

• खेत मज़दूरों को अब गोपीनाथ मुंडे एक्सीडेंट रिलीफ ग्रांट स्कीम में शामिल किया जाएगा।

• राज्य की खेती से होने वाली इनकम में पशुपालन का हिस्सा लगभग 25% है। इसे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमिता योजना शुरू की जाएगी।

• पशुपालन और मछली पालन सेक्टर को खेती का दर्जा दिया जाएगा, जिससे इन सेक्टर को खेती जैसी बुनियादी सुविधाएं और सब्सिडी मिल सकेंगी।

महिला किसानों को प्रोत्साहन

• इस साल को महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।

• महिला चरवाहों, मुर्गी पालन करने वालों और बकरी चराने वालों के लिए खास प्रोत्साहन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना

• ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण घरों पर छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

• अब तक 54,129 घरों को मंजूरी दी गई है, और 17,929 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

उद्योग और निवेश

• लक्ष्य राज्य के औद्योगिक क्षेत्र का कुल उत्पादन बढ़ाना है, और हर जिले में बड़े औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

• उद्योग, निवेश और सेवा नीति 2025 की घोषणा की गई है। • लक्ष्य 2047 तक राज्य की इनकम में इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा 30% तक बढ़ाना है। • इन्वेस्ट महाराष्ट्र नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। • राज्य के हर ज़िले में MSME सेंटर बनाए जाएंगे। • इस पॉलिसी से लगभग 5 मिलियन नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। • माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अलग कमिश्नरेट और सर्विस सेक्टर के लिए एक अलग कमिश्नरेट बनाया जाएगा। • एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री की उपलब्धियां • महाराष्ट्र को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवॉर्ड 2025 में गोल्ड अवॉर्ड मिला। • रत्नागिरी, नागपुर, अमरावती, अकोला और नासिक ज़िलों को नेशनल अवॉर्ड मिला। • नीति आयोग के एक्सपोर्ट तैयारी इंडेक्स 2024 में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर रहा। • बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 • नई महाराष्ट्र बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 की घोषणा की गई। • इस सेक्टर में ₹50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाने का लक्ष्य है।

• इससे 5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

• बांस बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाने और वैल्यू चेन को डेवलप करने का प्लान है।

गढ़चिरौली में बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट

• गढ़चिरौली ज़िले में आयरन ओर पर आधारित बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी।

• लगभग ₹2.62 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है।

ग्रामीण सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर

• किसानों के खेतों तक सड़कों को मज़बूत करने के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा फार्म रोड्स स्कीम शुरू की जाएगी।

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत

• 26,758 km सड़कों और 782 पुलों का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है।

• तीसरे फेज़ में 6,331 km सड़कों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। • चौथे फेज़ में गांवों और बस्तियों को हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (फेज़ 2)

• 2024-25 और 2025-26 के लिए 27.87 लाख घरों को मंज़ूरी।