- **योगी सरकार UP को कृषि विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल बनाने की ओर अग्रसर; 2047 के लिए लक्ष्य निर्धारित**
UP सरकार कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका लक्ष्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को टिकाऊ, ज़्यादा कीमत वाली और निर्यात-उन्मुख कृषि के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
योगी सरकार कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के अपने प्रयासों में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। स्मार्ट खेती, आधुनिक तकनीक, बाज़ार-उन्मुख नीतियों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं के ज़रिए, योगी सरकार राज्य को देश के एक अग्रणी कृषि मॉडल के रूप में स्थापित करने का काम कर रही है। योगी सरकार का लक्ष्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को टिकाऊ, ज़्यादा कीमत वाली और निर्यात-उन्मुख कृषि के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है।
**राष्ट्रीय कृषि निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से ज़्यादा करने का लक्ष्य**
CM योगी ने 2047 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक लक्ष्य भी तय किए हैं। योगी सरकार का लक्ष्य खाद्यान्न, दालों और तिलहनों की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हासिल करना है। फसल सघनता को 250 प्रतिशत से ज़्यादा करने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 4 प्रतिशत से कम करने और राष्ट्रीय कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत से ज़्यादा करने के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, जैविक खेती के दायरे का तेज़ी से विस्तार करने की भी योजना है।
इसके अलावा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और खेती के तरीकों में आधुनिक तकनीकों को शामिल करने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश आज देश के भीतर एक अग्रणी कृषि मॉडल के रूप में उभरा है।
उत्तर प्रदेश वर्तमान में खाद्यान्न, गेहूं, आलू, गन्ना, सब्ज़ियों और शहद के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में राज्य का योगदान लगातार बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश ने अब कृषि सकल मूल्य संवर्धन (GVA) के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वर्तमान में, राज्य का कृषि GVA लगभग ₹4.66 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो राज्य के GSVA का लगभग 15.7 प्रतिशत है।
**कृषि निर्यात में 2.13 गुना वृद्धि दर्ज की गई**
वर्ष 2017 और 2025 के बीच, कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान, गेहूं की पैदावार में 16 प्रतिशत, खाद्यान्न उत्पादन में 17 प्रतिशत, तिलहन उत्पादन में 34 प्रतिशत और दलहन उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय, उसे बाज़ारों और निर्यात से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
**निर्यात में तेज़ी से वृद्धि**
राज्य से होने वाले कृषि निर्यात में भी तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। कृषि निर्यात में 2.13 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग ₹7,139 करोड़ तक पहुँच गया है। योगी सरकार किसानों को बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्रदान करने, कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करने और निर्यात मानकों के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।
**कुल सिंचित क्षेत्र में 33 प्रतिशत की वृद्धि**
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई और फसल विविधीकरण को भी प्राथमिकता दी है। सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों के विस्तार के माध्यम से, किसानों को कम पानी की खपत के साथ अधिक पैदावार का लाभ मिल रहा है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तिलहन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 141 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि दलहन उत्पादन में 17 प्रतिशत और खाद्यान्न उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे न केवल किसानों की आय में सुधार हो रहा है, बल्कि खेती भी एक अधिक लाभदायक उद्यम बन रही है।
इसके अलावा, स्मार्ट फार्मिंग, ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि सेवाओं, जैविक खेती और कृषि-आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देकर कृषि का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ ही, विश्व बैंक द्वारा समर्थित 'UP AgriS' परियोजना राज्य के कृषि विकास मॉडल के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रही है। लगभग $325 मिलियन की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के 28 जिलों में कृषि और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों की पहुँच का विस्तार करना और कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि सुनिश्चित करना है। यह पहल राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को विशेष रूप से लाभ पहुँचा रही है।
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