- 'इस्लाम कयामत तक कायम रहेगा': जमीयत की बैठक में मौलाना अरशद मदनी का संबोधन—[मुसलमानों को संबोधित करते हुए]...
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जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि *वंदे मातरम* जैसे विवादित गाने को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की वर्किंग कमेटी की दो दिन की मीटिंग में बोलते हुए, मौलाना अरशद मदनी ने देश के मौजूदा हालात के बारे में ज़रूरी बातें कहीं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि नफ़रत की पॉलिटिक्स की जगह अब डराने-धमकाने और डर की पॉलिटिक्स ने ले ली है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का एकमात्र मकसद मुसलमानों को डराना और उनमें यह एहसास दिलाना है कि अब उन्हें इस देश में कुछ शर्तों पर रहना होगा; इसके अलावा, जो कोई भी इसे नहीं मानेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पॉलिटिकल पावर पाने की चाहत में, कुछ लोग देश की शांति, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ खतरनाक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि हर तरफ से ज़हर उगला जा रहा है, और मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और असम में, चुनाव के आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। मुसलमानों को सरेआम धमकाया गया। डराने-धमकाने का यह सिलसिला चुनाव खत्म होने के बाद भी जारी है। उन्होंने कहा कि एक नए चुने गए मुख्यमंत्री का यह कहना कि, "मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, और इसलिए हम उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे," संविधान और लोकतंत्र के उसूलों दोनों का मज़ाक उड़ाना है।
**बंगाल के CM पर निशाना**
मौलाना मदनी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने डर और डराने-धमकाने की राजनीति को अपना तरीका बना लिया है, जबकि सरकारों को डर से नहीं, बल्कि न्याय और बराबरी से चलना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नए चुने गए मुख्यमंत्री के कहे गए बयान—"मैं सिर्फ़ हिंदुओं के लिए काम करूंगा"—को नफ़रत और धार्मिक कट्टरता का प्रतीक बताया। उन्होंने बताया कि हर मुख्यमंत्री, भगवान को साक्षी मानकर, संविधान और कानून को बनाए रखने और समाज के सभी वर्गों को बिना किसी डर, पक्षपात, लगाव या द्वेष के न्याय देने की शपथ लेता है। इस शपथ के बिना कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाल सकता, और न ही उसके पास उस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए *वंदे मातरम* जैसे विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है, और BJP शासित राज्यों में तो इसे गाना भी ज़रूरी किया जा रहा है। दूसरी ओर, मस्जिदों, मकबरों और मदरसों को यह कहकर तोड़ा जा रहा है कि वे गैर-कानूनी इमारतें हैं। मदरसों के खिलाफ रोज़ नए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, जैसे वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन न होकर गैर-कानूनी कामों के अड्डे हों। उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी है। अब *वंदे मातरम* को ज़रूरी बनाने के कदम के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि यह गीत हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है।
**SIR के बारे में मदनी ने क्या कहा**
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने केंद्र सरकार के उस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें *वंदे मातरम* को राष्ट्रगान, *जन गण मन* के बराबर दर्जा दिया गया है; इसके सभी छह छंदों को पढ़ना ज़रूरी कर दिया गया है; और सरकारी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होने वाले सभी इवेंट में *जन गण मन* से पहले इसे पढ़ना ज़रूरी कर दिया गया है। SIR (स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंट्स) की आड़ में असली नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के कैंपेन पर गहरी चिंता जताते हुए, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह सिर्फ SIR नहीं है, बल्कि असल में एक NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) है जिसके ज़रिए कई राज्यों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि 2.7 मिलियन वोटरों को "संदिग्ध" घोषित करना और इस तरह उन्हें वोट देने के उनके अधिकार से वंचित करना डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन 2.7 मिलियन लोगों में से एक बड़ी संख्या मुसलमान हैं।
**'अब इस्लाम को ही टारगेट किया जा रहा है'**
उन्होंने कहा कि SIR के तीसरे फेज़ का भी ऐलान हो चुका है; इसलिए, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस के पीछे असली मकसद वोटर लिस्ट को ठीक करना नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को कमज़ोर करना है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकारें भी इन हालात के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुसलमानों को सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि पहले भी कम्युनल दंगे हुए हैं, लेकिन तब और अब में बुनियादी फ़र्क यह है कि पहले, अकेले मुसलमान टारगेट होते थे, जबकि आज, खुद इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद लाए गए नए कानून—या जो अभी लागू किए जा रहे हैं—इस बात का साफ़ सबूत हैं कि मौजूदा सरकार न सिर्फ़ मुसलमानों को बल्कि खुद इस्लाम को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि यह बात सिर्फ़ भारत तक ही सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक स्तर पर सामने आ रहा है। जिस तेज़ी से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे इस्लाम-विरोधी ताकतें चिंतित हो गई हैं। नतीजतन, इस्लाम की छवि खराब करने के खास मकसद से, हर स्तर पर उसके खिलाफ एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।
मौलाना मदनी ने ज़ोर देकर कहा कि इस्लाम एक ईश्वरीय धर्म है। जिन्होंने इसे मिटाने की कोशिश की, वे खुद मिट गए, लेकिन इस्लाम कायम रहा—और यह कयामत के दिन तक कायम रहेगा। पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि वहाँ सालों तक कम्युनिज्म को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें की गईं। मस्जिदों और मदरसों पर पाबंदियाँ लगाई गईं; यहाँ तक कि, सालों तक मस्जिदों के अंदर *अज़ान* (नमाज़ के लिए बुलावा) की आवाज़ को भी खामोश कर दिया गया था। फिर भी, दुनिया ने देखा कि सोवियत संघ खुद ढह गया, और उसके मलबे से कई मुस्लिम-बहुल देश उभरकर सामने आए। भारी अत्याचारों और दमन को सहने के बावजूद, इस्लाम और मुसलमान दोनों ही बचे रहे।
**भारतीय मुसलमान देशभक्त नागरिक हैं — मदनी**
उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारत के मुसलमान देशभक्त नागरिक हैं और देश की प्रगति में बराबर के भागीदार हैं। हालाँकि उनकी देशभक्ति पर अक्सर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन संकट के हर पल में, उन्होंने अपने आचरण और कार्यों से यह निर्णायक रूप से साबित कर दिया है कि वे सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को जो अधिकार मिले हैं, वे किसी खास सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि... ...[ये अधिकार] देश के संविधान द्वारा दिए गए हैं; और जब तक संविधान कायम रहेगा, मुसलमान इस देश में सम्मानित और देशभक्त नागरिकों के रूप में रहना जारी रखेंगे। किसी भी हाल में वे खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए जाने को स्वीकार नहीं कर सकते।
मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यसमिति देश की सभी न्याय-प्रेमी ताकतों और देशभक्त नागरिकों से अपील करती है कि वे—प्रतिक्रियावादी और भावनात्मक राजनीति को छोड़कर—एकजुट हों, ताकि राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चरमपंथी और फासीवादी ताकतों का मुकाबला किया जा सके, और देश के भीतर भाईचारा, आपसी सहिष्णुता और न्याय स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके।
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