- तेलंगाना विधानसभा चुनावों के बारे में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कहना है कि "कांग्रेस 117 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी।"
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भरोसा जताया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद, कांग्रेस पार्टी 182 सीटों में से 117 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को राज्य के अगले विधानसभा चुनावों के बारे में अपना राजनीतिक आकलन साझा किया। उन्होंने घोषणा की कि तेलंगाना में अगले विधानसभा चुनाव दिसंबर 2028 के बजाय मई या जून 2029 में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा और संसदीय सीटों की संख्या बढ़ जाएगी।
खम्मम में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
राज्य के खम्मम जिले के जगन्नाथपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि परिसीमन के बाद, राज्य की मौजूदा 119 विधानसभा सीटें बढ़कर 182 हो जाएंगी और 17 लोकसभा सीटें बढ़कर 26 हो जाएंगी। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी इन 182 सीटों में से 117 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी।
रेवंत रेड्डी की बातें राजनीतिक रूप से अहम हैं। हालांकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उन्होंने भविष्य में जनसंख्या के आधार पर राज्य में विधानसभा और संसदीय सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना पर ज़ोर दिया।
अगले चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस सरकार के विकास कार्यक्रम मुख्य ताकत होंगे: CM
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कल्याणकारी और विकास कार्यक्रम आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए मुख्य ताकत साबित होंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य की जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी।
इसके अलावा, रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) और BRS नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासन को लेकर जनता में नाराज़गी है, जबकि लोग कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि भद्राचलम के भगवान श्री राम को साक्षी मानकर, कांग्रेस पार्टी दूसरी बार सत्ता में आएगी। हालांकि, राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन जैसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय संवैधानिक और चुनावी प्रक्रियाओं के अनुसार ही लागू किए जाएंगे।
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