- सावरकर को 'भारत रत्न' देने के प्रस्ताव पर चर्चा; बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा।
विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बताया कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका।
गुरुवार (9 जुलाई) को महाराष्ट्र विधानसभा में विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) को भारत रत्न देने की मांग पर ज़ोरदार चर्चा हुई। सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने यह सम्मान देने में हुई देरी पर सवाल उठाए। इसके बाद, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साफ़ किया कि सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव इस सत्र के दौरान अनजाने में छूट गया था।
उन्होंने कहा, "बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा नहीं हो पाई, जिससे प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका।" हालाँकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले विधानसभा सत्र में यह प्रस्ताव ज़रूर लाया जाएगा और इस प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरती जाएगी।
**बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने सरकार के प्रति नाराज़गी जताई**
इससे पहले, सरकार के प्रति नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, "पिछले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव जल्द ही लाया जाएगा, लेकिन इस सत्र में उस वादे को पूरा नहीं किया गया।" उन्होंने आगे कहा, "अगर सत्ता में आने के बाद आपकी विचारधारा बदल गई है, तो मैं यह मुद्दा दोबारा कभी नहीं उठाऊँगा; हालाँकि, आपके काम उस विचारधारा से मेल नहीं खाते जिसे आप मानने का दावा करते हैं।"
**विधानसभा स्पीकर ने स्थिति स्पष्ट की**
इसके जवाब में, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सदन में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रस्ताव का छूट जाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ था और भरोसा दिलाया कि अगले सत्र में इसे सदन के सामने रखने की पूरी कोशिश की जाएगी।
गौर करने वाली बात है कि बीजेपी लंबे समय से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत करती रही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान, बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में केंद्र सरकार से सावरकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का आग्रह करने का प्रस्ताव शामिल किया था। राज्य में बीजेपी और उसके NDA सहयोगियों के सत्ता में होने के बावजूद, बीजेपी विधायक इस बात से नाराज़ दिख रहे हैं कि प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है।
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