पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे, जिब्रान राकाबुमिंग राका ने इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। जिब्रान की शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर सवाल उठाए गए थे।

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने इस्तीफा दे दिया है। संसद के उच्च सदन के अध्यक्ष अहमद मुज़ानी ने इस बात की पुष्टि की है। जिब्रान की शैक्षणिक योग्यताओं की जांच चल रही थी।

उनके इस्तीफे के साथ ही, 2029 में समाप्त होने वाले कार्यकाल के बचे हुए समय के लिए उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जिब्रान ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को अपने फैसले के बारे में बताया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है।

अब आगे क्या होगा?

इंडोनेशियाई संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर नए चुनाव नहीं कराए जाते हैं। यह पद तब तक खाली रहता है, जब तक कि 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' राष्ट्रपति द्वारा नामित दो उम्मीदवारों में से किसी एक को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं कर देती। यह प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।

उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा?

एपी (AP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राका द्वारा अपनी विदेशी शिक्षा के संबंध में जमा किए गए दस्तावेज चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसके बाद, बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसदीय नेतृत्व के पास एक याचिका दायर की, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई जो उनके महाभियोग (impeachment) तक जा सकती थी।

सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा?

जिब्रान को 2024 के चुनावों में प्राबोवो के साथ चुना गया था। पूर्व राष्ट्रपति विडोडो पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने के आरोप लगे थे। कहा गया कि उन्होंने अदालत के एक फैसले को प्रभावित किया, जिससे चुनाव नियमों में बदलाव हुआ और जिब्रान के लिए चुनाव लड़ना संभव हो गया। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि जिब्रान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब प्राबोवो और विडोडो के बीच दरार गहरी होती जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार और अधिक अस्थिर हो सकती है। मौजूदा प्रशासन पहले से ही कई घोटालों और अर्थव्यवस्था को संभालने की अपनी क्षमता पर उठ रहे सवालों से जूझ रहा है।

हालांकि, जोको विडोडो ने कहा, "हम राष्ट्रपति प्राबोवो के प्रशासन का समर्थन करना जारी रखेंगे, खासकर उन कार्यक्रमों का जो आम जनता के हित में हैं।"