कालीघाट में अपने आवास के बाहर बुलडोजर के इस्तेमाल के बाद, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी बुलडोजर उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता और न ही उनके हौसले को तोड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह 'बंगाल-विरोधी' लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वह न तो पीछे हटेंगे और न ही अपनी आखिरी सांस तक एक कदम भी पीछे जाएंगे।

अभिषेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर ये बातें कहीं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कोलकाता के कालीघाट में उनके आवास के बाहर फुटपाथ पर कथित अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है।

**आवास के बाहर बने अस्थायी ढांचों पर चला बुलडोजर**

गुरुवार सुबह, नगर निगम के कर्मचारियों ने अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बने अस्थायी ढांचों को हटाना शुरू कर दिया। घर के बाहर फुटपाथ पर लगे एक गेट को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। इन ढांचों को हटाने का काम बुधवार रात से ही शुरू हो गया था। गुरुवार सुबह तक, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। इसके बाद, बुलडोजर की मदद से फुटपाथ को कब्जों से मुक्त करा लिया गया।

**'बुलडोजर मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते और न ही मेरे हौसले को तोड़ सकते हैं'**

इस कार्रवाई के बीच, अभिषेक बनर्जी ने 'X' पर लिखा, "कितने भी बुलडोजर आ जाएं, वे मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते और न ही मेरे संकल्प को तोड़ सकते हैं। मैं बंगाल-विरोधी लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मैं न तो पीछे हटूंगा और न ही अपनी आखिरी सांस तक एक इंच भी पीछे जाऊंगा।" उनके इस बयान को उनके आवास के बाहर हुई बुलडोजर कार्रवाई के संदर्भ में देखा जा रहा है। इससे पहले, अभिषेक ने पुलिस और प्रशासन के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे। पुलिस द्वारा जासूसी का आरोप; लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग

बुधवार को, अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस उनके आवास पर नज़र रखने के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। 'X' पर एक पोस्ट में, अभिषेक ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके उनके घर के आसपास के इलाके की निगरानी कर रहे हैं और उनकी जासूसी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते भी इस इलाके में इसी तरह की निगरानी की गई थी, और उसके कुछ ही समय बाद—7 नवंबर को—उपद्रवियों ने हमला कर दिया। अभिषेक ने आगे आरोप लगाया कि घटना के चार दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

उन्होंने आशंका जताई कि शायद किसी और हमले की योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें चुप कराने के लिए इस तरह की निगरानी की जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में बलात्कार और अन्य अपराधों की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार उनकी आवाज़ से इतनी डरी हुई क्यों है, और बार-बार शिकायत करने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या पुलिस का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, या फिर उन लोगों को डराने के लिए जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं?

दफ्तर और आवास पर निगरानी के आरोप

इससे पहले, शुक्रवार को अभिषेक ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोग दो दिनों से उनके दफ्तर और आवास पर नज़र रख रहे थे। उन्होंने 'X' पर लिखा कि जब इन लोगों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया। अभिषेक ने सवाल किया कि एक चुने हुए सांसद के दफ्तर और आवास की निगरानी करने का आदेश किसने दिया, और इसके पीछे असली मकसद क्या था?

कुछ घंटों बाद, उन्होंने दावा किया कि उनकी आशंकाएं सच साबित हुईं। शनिवार को 'X' पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि निगरानी का वीडियो सामने आने के बाद, बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने रात करीब 2:00 बजे उनके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अभिषेक ने इस मामले को लेकर न्यायपालिका पर भी टिप्पणी की। कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बावजूद, दोनों अदालतें सिर्फ मूकदर्शक बनी रही हैं।

"मेरा घर तोड़ दो, मेरे दफ्तर में तोड़फोड़ कर दो—लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सकते।"

एक अन्य बयान में, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भले ही कोई उनका घर तोड़ दे, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दे, या उन्हें झूठे मामलों में फंसा दे, लेकिन वे उनसे उनका साहस, मानवीय जज्बा या अंतरात्मा नहीं छीन सकते। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी से भी डरने वाले नहीं हैं।

इससे पहले जुलाई में भी, अमतला स्थित उनके दफ्तर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जुलाई की शुरुआत में, दक्षिण 24 परगना के अमताला में अभिषेक बनर्जी के (उस समय बंद पड़े) कार्यालय से "अवैध निर्माण" को हटाने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक अमताला कार्यालय में और कोई तोड़फोड़ या विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए।