तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति, संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों का सीधा उल्लंघन है। ऐसे 'फर्जी' मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
JDU कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी विवादों में घिर गए हैं। उन पर एक साथ तीन पदों पर रहने का आरोप है, जिसमें 'लाभ का पद' (office of profit) भी शामिल है। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को तेजस्वी यादव ने 'X' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह इस मामले को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने मानो संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नौ महीने तक एक 'फर्जी' मंत्री को अपने साथ रखा—एक ऐसा मंत्री, जिस पर कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। एक ही व्यक्ति के पास एक साथ तीन पदों—मंत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और विधान परिषद सदस्य (MLC)—के होने पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा, "मंत्री की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के खिलाफ है। स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों को ताक पर रखकर—यानी नियमों की किताब को ही फाड़कर—यह 'फर्जी' मंत्री अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद, प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही, अनिश्चितकालीन लंबी छुट्टी पर चला गया। यूनिवर्सिटी सेवा नियमों के तहत ऐसी छुट्टी की अनुमति नहीं है, और अनिश्चितकालीन छुट्टी नहीं दी जा सकती।"
'धोखाधड़ी के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए'
विपक्ष के नेता ने कहा कि 'लाभ के पद' (office of profit) से जुड़े प्रावधानों के तहत, उनकी (विधायक/सदस्य के तौर पर) सदस्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए और उन्हें धोखाधड़ी के लिए सजा मिलनी चाहिए। 'लाभ के पद' पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि असल में वेतन या भत्ता मिलना ही एकमात्र पैमाना नहीं है; बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ वाला कोई दूसरा पद स्वीकार कर लेना ही स्थिति को गैर-कानूनी बना देता है। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरा पद स्वीकार करता है, उसकी पहली सदस्यता अपने आप खत्म मानी जाती है।
'पद पर एक मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं'
RJD नेता ने जोर देकर कहा कि ऐसे 'फर्जी' मंत्री को अपने पद पर एक मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने CM सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि यह 'अज्ञानी' मुख्यमंत्री—जो पूरी तरह से अव्यवस्था में डूबे राज्य को चला रहे हैं—कुछ नहीं जानते; राज्य में हर जगह, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री के सचिवालय में भी संविधान की अनदेखी की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि वह इस मामले को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे।