- मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सख्त संदेश: 'बाहरी लोगों की भर्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने इन कंपनियों को चेतावनी भी दी है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 17 नवंबर, 2026 को कठुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी।

उन्होंने इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों से साफ तौर पर कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले; उन्होंने जोर देकर कहा कि बाहरी लोगों की भर्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी।

'बाहरी लोगों की भर्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

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उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कंपनियों द्वारा क्षेत्र के बाहर के लोगों को काम पर रखने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "यह बहाना नहीं चलेगा कि प्रशिक्षित स्थानीय युवा उपलब्ध नहीं हैं। हम आपको अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए छह महीने या एक साल का समय दे सकते हैं। हमारे पास अकादमियां, प्रशिक्षण सुविधाएं, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं।" उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "आप जहां भी देखेंगे, आपको जम्मू-कश्मीर के युवा देश की सेवा करते हुए मिलेंगे। जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे अपनी छाप छोड़ते हैं।"

दरअसल, क्षेत्रीय सरकार को उम्मीद थी कि नई फैक्ट्रियां लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा; लेकिन कंपनियां यह तर्क देकर बाहरी लोगों को काम पर रख रही हैं कि जम्मू-कश्मीर में कोई प्रशिक्षित युवा उपलब्ध नहीं है। इससे स्थानीय युवाओं के बीच चिंता बढ़ गई है।

राज्य का दर्जा बहाल करने पर: 'यह मेरे हाथ में नहीं है'

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इसके अलावा, क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हम अपनी मर्जी से केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने हैं।" "अगर यह उनके हाथ में होता, तो वे कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देते।" उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है।

उमर अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर लगातार उन पर निशाना साध रहा है और उन पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहा है। इसके अलावा, इस मामले की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है।

 

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