जीएसटी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, खत्म होगा 12% स्लैब; 20 जून को होगी बैठक

- जीएसटी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, खत्म होगा 12% स्लैब; 20 जून को होगी बैठक

2025-06-16T17:59

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी व्यवस्था में बदलाव पर चर्चा के लिए 20 जून को सीबीआईसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव, क्षतिपूर्ति उपकर और जीएसटी संग्रह रुख पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जीएसटी परिषद की अगली बैठक होगी।

नई दिल्ली। जीएसटी व्यवस्था में बदलाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने जा रही हैं।

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हालांकि इस दिन वित्त मंत्री आयकर विभाग के साथ भी बैठक करेंगी, लेकिन जीएसटी दरों में बदलाव और क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे के चलते सीबीआईसी के साथ बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में जीएसटी संग्रह रुख, दरों में तार्किक बदलाव, जीएसटी पंजीकरण से जुड़े नियम और क्षतिपूर्ति उपकर जैसे मुद्दों पर सीबीआईसी के साथ चर्चा होगी।

तीन महीने में एक बार बुलानी होगी बैठक माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही जीएसटी परिषद की अगली बैठक होगी। पिछले छह महीने से जीएसटी परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि परंपरा के अनुसार हर तीन महीने में एक बार जीएसटी परिषद की बैठक बुलाना जरूरी है। दिसंबर में जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि अगली बैठक में जीएसटी दरों पर चर्चा की जाएगी, ताकि जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जा सके। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था और सूत्रों के मुताबिक समूह ने परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

12 फीसदी स्लैब हटने की उम्मीद सूत्रों का कहना है कि जीएसटी स्लैब से 12 फीसदी स्लैब हटाया जा सकता है और इस स्लैब में शामिल वस्तुओं को उनकी जरूरत के हिसाब से पांच फीसदी और 18 फीसदी में शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल जीएसटी दरें तीन, पांच, 12, 18 और 28 फीसदी हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 जून को वित्त मंत्री की अगुवाई में मंत्रालय के अधिकारी दरों में बदलाव को लेकर सीबीआईसी से चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी बदलाव से पहले सरकार यह आश्वस्त होना चाहती है कि दरों में बदलाव से जीएसटी संग्रह में कोई कमी नहीं आएगी।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में जीएसटी का मासिक संग्रह दो लाख करोड़ से ऊपर रहा है। सीबीआईसी के साथ बैठक में इनपुट क्रेडिट टैक्स की वापसी को लेकर भी गंभीर चर्चा होगी क्योंकि मौजूदा नियमों के कारण कई कारोबारियों को इनपुट क्रेडिट टैक्स मिलने में दिक्कत आती है। कारोबारी जिसे अपना माल बेचता है और अगर उसने अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो विक्रेता कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है।

इनपुट क्रेडिट टैक्स की वापसी से जुड़ी ऐसी समस्याओं को दूर करने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कंपनसेशन सेस के भविष्य पर भी चर्चा होगी। कंपनसेशन सेस की वैधता अगले साल मार्च में खत्म हो रही है।

उसके बाद इस सेस को किस रूप में जारी रखना है या नहीं, इस पर भी सीबीआईसी और उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी। कंपनसेशन सेस के भविष्य को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में एक समूह बनाया गया है। समूह को 30 जून तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।