सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य जनता और राज्यों के अधिकारों को सीमित करना है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस तरह के संशोधन संघीय ढाँचे को कमज़ोर करेंगे।
संसद में पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है।
सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'संविधान जहाँ सशक्तिकरण की बात करता है, वहीं सरकार उसे कमज़ोर करने पर तुली हुई है। इस संशोधन विधेयक के पेश होने से साफ़ है कि सरकार घबराई हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार अपने पास रखना चाहती है। अब लोग समझ गए हैं कि यह सरकार लोकतंत्र और संविधान के ख़िलाफ़ है।'
डिंपल यादव ने सरकार पर आरोप लगाए
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य जनता और राज्यों के अधिकारों को सीमित करना है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस तरह के संशोधन संघीय ढाँचे को कमज़ोर करेंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा असर डालेंगे।
विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार 'सुधार' और 'प्रशासनिक दक्षता' के नाम पर संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव ने इसे एक ख़तरनाक चलन बताते हुए कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और सरकार की मंशा समझ चुकी है।
घोसी सांसद राजीव राय ने क्या कहा?
वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले लंबित होने पर उन्हें उनके पदों से हटाने से जुड़े तीनों विधेयकों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान की हत्या का प्रयास है। आज विपक्ष को घेरा जा रहा है और छोटे राजनीतिक दलों को ख़त्म करने की साज़िश रची जा रही है।
धीरे-धीरे सरकार के ख़िलाफ़ बोलने वाली हर आवाज़ उनके कब्ज़े में आ जाएगी। राजीव राय ने आरोप लगाया कि सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने साफ़ कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में इस 'काले क़ानून' का समर्थन नहीं करेगी।