- **बिहार में नए यूनिवर्सिटी एक्ट की तैयारी; गवर्नर ने बैठक की; CM और सम्राट भी शामिल हुए**
बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के असरदार तरीके से लागू होने की भी समीक्षा की गई। साथ ही, छात्रों को रुकी हुई डिग्रियां समय पर जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
बिहार सरकार एक नया यूनिवर्सिटी एक्ट लाने की तैयारी कर रही है—जो दूसरे राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बेहतरीन तरीकों पर आधारित होगा—ताकि उच्च शिक्षा के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को आसान, आधुनिक और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। यह फ़ैसला शुक्रवार (26 जून, 2026) को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर और गवर्नर सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक में लिया गया।
इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री संजय सिंह टाइगर, गवर्नर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गवर्नर सचिवालय ने बताया कि उच्च शिक्षा के रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए 15 राज्यों के यूनिवर्सिटी एक्ट का अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने और नए यूनिवर्सिटी एक्ट में सही प्रावधानों को शामिल करने का फ़ैसला किया गया।
असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के बारे में क्या कहा गया?
बयान के अनुसार, बैठक में बताया गया कि राज्य के 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस की समीक्षा करते हुए यह कहा गया कि हर उच्च शिक्षा संस्थान को शिक्षकों के लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हर साल कम से कम एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित करना होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के असरदार तरीके से लागू होने की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी एकेडमिक प्रोग्राम को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है, और 43 पोस्ट-ग्रेजुएट विषयों के सिलेबस को जुलाई के पहले हफ़्ते तक मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है।
रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए चांसलर पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप, मुख्यमंत्री रिसर्च ग्रांट स्कीम और मुख्यमंत्री रिसर्च स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। बैठक में यह भी बताया गया कि INFLIBNET (इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क), APAAR और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जैसी अहम डिजिटल पहलों के लागू होने की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।
**रुकी हुई डिग्रियां समय पर जारी करने के निर्देश**
यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि छात्रों को 30 सितंबर तक रुकी हुई डिग्रियां मिल जाएं, ताकि उन्हें बेवजह परेशानी न हो। बैठक में शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए एक तय समय-सीमा लागू करने के कदमों पर भी चर्चा की गई, जिसका मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनुशासन और नियमितता बनाए रखना है।
बयान के अनुसार, गवर्नर ने कहा कि इन पहलों को सही तालमेल और असरदार तरीके से लागू करने से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल गवर्नेंस, एकेडमिक क्वालिटी और छात्रों पर केंद्रित प्रशासन को काफी मजबूती मिलेगी।
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