- **राजा भी टैक्स देते हैं; किंग चार्ल्स ने ₹373 करोड़ का टैक्स भरा—इतिहास में पहली बार इसे सार्वजनिक किया गया**
आमतौर पर राजा और शासक अपनी प्रजा से टैक्स वसूलते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार यह पता चला है कि ब्रिटिश शासक भी टैक्स देते हैं।
सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि राजा और शासक अपना शाही खजाना भरने के लिए प्रजा से टैक्स वसूलते थे। इन पैसों से न सिर्फ शाही परिवार का खर्च चलता था, बल्कि राज्य का कामकाज भी होता था। आज भी, लोकतंत्र के दौर में यही नियम लागू होता है; देश और सरकारें जनता से मिलने वाले टैक्स के पैसे से चलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में मामला थोड़ा अलग है? हाँ, ब्रिटिश शासक भी टैक्स देते हैं—यह बात हाल ही में सामने आई है।
**ब्रिटिश शासक टैक्स देते हैं**
UK की एक समाचार एजेंसी ने हाल ही में खुलासा किया है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने सितंबर 2022 में गद्दी संभालने के बाद से £30 मिलियन (लगभग $39.6 मिलियन या ₹351 करोड़) से ज़्यादा टैक्स दिया है। यह जानकारी पहली बार बकिंघम पैलेस ने दी है।
**पहली बार निजी वित्तीय जानकारी सामने आई**
बकिंघम पैलेस ने शाही परिवार के पैसों के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए यह जानकारी जारी की। राजा चार्ल्स के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी, प्रिंस विलियम ने भी पहली बार अपने टैक्स भुगतान के बारे में जानकारी साझा की है। प्रिंस ऑफ़ वेल्स बनने के बाद से, उन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स (पूंजीगत लाभ कर) समेत £20 मिलियन (लगभग $26.4 मिलियन या ₹234 करोड़) से ज़्यादा टैक्स दिया है।
**तीन साल में दिया गया टैक्स**
जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, राजा चार्ल्स ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में £11.7 मिलियन (लगभग $15.44 मिलियन या ₹136.89 करोड़) और 2024-25 में £12.9 मिलियन (लगभग $17.03 मिलियन या ₹150.93 करोड़) टैक्स दिया। वहीं, प्रिंस विलियम ने 2023-24 के लिए £8.34 मिलियन ($11.01 मिलियन / ₹97.58 करोड़) और 2024-25 के लिए £7.76 मिलियन ($10.24 मिलियन / ₹90.79 करोड़) टैक्स दिया।
**राजा को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है**
ब्रिटिश कानून के तहत, राजा कानूनी रूप से इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालाँकि, शाही परिवार 1993 से अपनी मर्ज़ी से इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स भर रहा है। यह फ़ैसला उस समय शाही परिवार के आर्थिक मामलों को लेकर बढ़ते जन-दबाव और सवालों के बाद लिया गया था।
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