कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC MP अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार FIR दर्ज करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से कड़ी नाराज़गी जताई है। कोर्ट ऐसी तीन FIR रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

सोमवार को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के MP और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार FIR दर्ज करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह केस दर्ज होते रहे, तो वह राज्य सरकार को कोर्ट की इजाज़त के बिना अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई नया केस दर्ज करने से रोकने के लिए एक बड़ा ऑर्डर जारी कर सकता है।

तीन FIR रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि वह अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे और FIR दर्ज करने पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर पास करेंगे। कोर्ट ने इन तीन मामलों में अभिषेक बनर्जी को किसी भी ज़बरदस्ती की कार्रवाई के खिलाफ दी गई सुरक्षा को भी बढ़ा दिया।

**4, 11 और 23 जुलाई को FIR दर्ज की गईं**

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जिन तीन FIR को रद्द करने की मांग की गई थी, वे 4 जुलाई, 11 जुलाई और 23 जुलाई को दर्ज की गई थीं। ये मामले मुख्य रूप से 'सेबाश्रय' से जुड़े आरोपों से जुड़े हैं, जो पिछले साल बनर्जी द्वारा शुरू की गई एक कम्युनिटी हेल्थ पहल है।

इनमें से दो शिकायतें 4 जुलाई और 11 जुलाई को दर्ज की गईं। एक शिकायत अभिजीत दास (जिन्हें बॉबी के नाम से भी जाना जाता है) ने दर्ज की थी, जबकि दूसरी किसी दूसरे व्यक्ति ने दर्ज की थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों शिकायतों का विषय एक जैसा था।

**जज ने कहा—बस बहुत हो गया**

सुनवाई के दौरान, जस्टिस भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि वह मई 2026 से इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और अब सुवेंदु अधिकारी से जुड़े एक मामले में एक कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए, पूरी रोक लगाने का आदेश देने के इच्छुक हैं।

जज ने कहा, "बस बहुत हो गया। मैं मई 2026 से इन केस की सुनवाई कर रहा हूँ।" "अब मैं सुवेंदु अधिकारी केस में कोऑर्डिनेट बेंच के ऑर्डर पर भरोसा करते हुए एक पूरा स्टे ऑर्डर पास करूँगा। मैं आपको बता दूँ, मैं अब तंग आ गया हूँ।"

**25 अगस्त के पहले के ऑर्डर का रेफरेंस**

कोर्ट ने कहा कि उसने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ रजिस्टर्ड कुछ दूसरी FIR के बारे में 25 अगस्त को पहले ही एक ऑर्डर जारी कर दिया था। अब, कोर्ट यह तय करना चाहता है कि क्या मौजूदा तीन केस के लिए भी अलग ऑर्डर की ज़रूरत है।

जस्टिस भट्टाचार्य ने आरोपों और अभिषेक बनर्जी के बीच सीधे लिंक की हद पर भी सवाल उठाया। हालाँकि, उन्होंने साफ़ किया कि कोर्ट को आरोपों की जाँच किए जाने पर कोई एतराज़ नहीं है।

जज ने कहा कि कोर्ट का मानना ​​है कि जाँच होनी चाहिए, लेकिन कस्टोडियल पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बार-बार की गई शिकायतें किसी खास व्यक्ति को टारगेट करने का ज़रिया बन रही हैं।

**कोर्ट ने अभिजीत दास की शिकायतों की जांच की**

कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक दुश्मन, अभिजीत दास (उर्फ बॉबी) की भूमिका पर भी ध्यान दिया। कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि दास दो बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और अब लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।

जज ने सवाल किया कि क्या दास सिर्फ इसलिए एक के बाद एक शिकायत दर्ज करा रहे हैं क्योंकि वह दो बार चुनाव हार चुके हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने अभिजीत दास को "व्हिसलब्लोअर" बताया - यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो गड़बड़ियों को उजागर करता है।

**चुनाव हारने से शिकायत करने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता**

अभिजीत दास की ओर से पेश हुए वकील जयंत नारायण चटर्जी ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति का शिकायत दर्ज कराने का अधिकार सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि वह दो बार चुनाव हार चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी पिछले 15 सालों से राज्य को लूट रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि 'सेबाश्रय' में मेडिकल ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा था।

वकील ने कहा कि जांच रोकी नहीं जानी चाहिए और कोर्ट को किसी आम नागरिक को शिकायत करने से नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को "बहुत ताकतवर" व्यक्ति भी बताया। कोर्ट ने वकील के बर्ताव पर नाराज़गी जताई।

जस्टिस भट्टाचार्य ने दास के वकील को एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट के ज़रिए कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। जज ने वकील के कोर्ट में बोलने के तरीके पर भी सवाल उठाया और पूछा, "आप कोर्टरूम में चिल्ला क्यों रहे हैं?"

राज्य सरकार ने ‘सेबाश्रय’ पर कई आरोप लगाए

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए, एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने कोर्ट को बताया कि ‘सेबाश्रय’ सेंटर में एक्सपायर हो चुकी दवाओं का इस्तेमाल किया गया था। राज्य सरकार ने आगे आरोप लगाया कि ‘सेबाश्रय’ को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था। इसके अलावा, फैसिलिटी में सेक्स-डिटरमिनेशन टेस्ट के बारे में भी आरोप लगाए गए।

कोर्ट ने कहा: आरोप जेनेरिक हैं; अभिषेक से कोई सीधा लिंक नहीं

हालांकि, कोर्ट ने इन आरोपों को जेनेरिक बताया, और कहा कि उन्हें कोई गंभीर मामला नहीं मिला। 

इन आरोपों और अभिषेक बनर्जी के बीच क्या संबंध है?

जस्टिस भट्टाचार्य ने टिप्पणी की, "यह मेडिकल लापरवाही का मामला हो सकता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी से इसका क्या संबंध है? यह एक डॉक्टर से जुड़ा मामला है..."