ईरान, ओमान के साथ मिलकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास एक नया शिपिंग कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहा है। नए नियमों के तहत, इस पूरे इलाके को 'प्रतिबंधित क्षेत्र' (Restricted Zone) घोषित किया जाएगा। इस कदम का असर भारत पर भी पड़ने की उम्मीद है।

कच्चे तेल की कीमतें पहले से ही $100 प्रति बैरल के आसपास चल रही हैं। इसी बीच, ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में एक नए 'प्रतिबंधित क्षेत्र' की घोषणा की है।

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसेन रेज़ाई ने रविवार को कहा कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी वाली जगह से शुरू होगा और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होते हुए फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के इलाकों तक फैलेगा। यह घोषणा इस क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच हुए कई आपसी हमलों के बाद की गई है। ईरान इस क्षेत्र पर ओमान के साथ मिलकर काम कर रहा है और दोनों ने एक 'नए शिपिंग रूट' के लिए योजना तैयार की है।

ईरान की नई योजना क्या है?

ईरान का कहना है कि इस पूरे इलाके से गुजरने वाले जहाजों को अब ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना होगा। बिना इजाजत चलने वाले या तय रूट से भटकने वाले जहाजों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी।

इस प्रतिबंधित क्षेत्र में, ईरान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इस्तेमाल होने वाले 'ट्रांजिट वीजा' जैसा ही एक 'वेसल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम' विकसित कर रहा है; असल में, जहाज बिना इजाजत वहां रुक भी नहीं सकेंगे। ईरान, ओमान के साथ मिलकर, इस रूट को मैनेज करने और गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस या टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है।

दोनों के बीच क्या समझौता हुआ है?
ईरान और ओमान अगस्त के आखिर में एक अस्थायी समुद्री रूट पर सहमत हुए थे। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि वे इस जलमार्ग के भविष्य पर सिर्फ ओमान के साथ चर्चा करेंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान किसी तीसरे पक्ष (जैसे अमेरिका या यूरोपीय देश) का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब जबकि भारत और ओमान के बीच हाल ही में एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता (CEPA) हुआ है, ईरान और ओमान के बीच यह सीधी बातचीत भारत के लिए राहत की बात हो सकती है। ओमान के जरिए, भारत इस नए कॉरिडोर से अपने जहाजों के लिए आसानी से सुरक्षित रास्ता हासिल कर सकता है।

भारत पर क्या असर पड़ेगा?
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 90% आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। कच्चे तेल के अलावा, LNG, LPG और अन्य पेट्रोकेमिकल्स का भी इस रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर ईरान इस रास्ते से गुज़रने वाले जहाज़ों से ज़्यादा टोल वसूलना शुरू कर देता है, तो भारत पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ईरान ने हमेशा भारत को एक दोस्त देश माना है और इस रास्ते से गुज़रने वाले भारतीय जहाज़ों पर कभी कोई टैक्स, लेवी या पाबंदी नहीं लगाई है। अप्रैल में एक ब्रीफ़िंग के दौरान, राजदूत मोहम्मद फ़थाली ने पत्रकारों से कहा, "आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने कभी कोई फ़ीस ली है। मुश्किल समय में भी हमारे रिश्ते मज़बूत बने हुए हैं। हमारा मानना ​​है कि ईरान और भारत के हित और भविष्य एक जैसे हैं।"

क्या भारत 'सेफ़ ज़ोन' में है?

भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि वह ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन करता है, जो ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, ईरान ओमान के साथ मिलकर इस नए कॉरिडोर और प्रतिबंधित क्षेत्र का प्रबंधन कर रहा है—ओमान वह देश है जिसके साथ भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक 'कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (CEPA) किया है, जिसके तहत ओमान ने भारत से आयात होने वाले 99% सामान पर टैरिफ़ पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

अगर हम मान लें कि ईरान—जैसा कि उसने पहले भी किया है—भारतीय जहाज़ों को इस नए 'टोल टैक्स' या सख़्त पाबंदियों से छूट देता है, तो भारतीय जहाज़ों के लिए माल ढुलाई का खर्च उतना नहीं बढ़ेगा जितना दूसरे देशों के जहाज़ों के लिए बढ़ेगा। हालांकि, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के आर्थिक नतीजों का सामना तो भारत को करना ही पड़ेगा।