- जाति आधारित जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को सुनवाई
पटना । बिहार सरकार को जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत रोकने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट बिहार में हो रही जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के मामले पर सुनवाई 14 अगस्त को करेगा।
बिहार में जाति आधारित जनगणना का 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। वही पटना हाईकोर्ट की ओर से तमाम जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वे को रोकने वाली याचिकाओं को खारिज करने के बाद नीतिश सरकार ने अगले दिन से ही जाति आधारित जनगणना का काम शुरू कर दिया है। जाति आधारित जनगणना का काम पूरा करने में महज 7 दिनों का वक्त लगने की बात कही जा रही थी। बीते बुधवार से इस काम को फिर से शुरु किया गया है। सोमवार को जाति आधारित जनगणना के 5 दिन पूरे हो चुके हैं।
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माना जा रहा है एक-दो दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले सप्ताह सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है तब तक राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना का काम पूरा कर लेगी।याचिकाकर्ताओं के समूह की ओर से अपील की गई है कि जातिगत जनगणना एवं आर्थिक सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए। मगर कोर्ट ने अगले सप्ताह 14 अगस्त को सुनवाई करने का वक्त दे दिया है।
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