नई दिल्ली । दिल्ली में जिस रफ्तार से गाड़ियों के धुएं से पल्यूशन की समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है, उसे देखते हुए सरकार अब पेट्रोल व डीजल गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक वीकल को बढ़ावा देने का प्लान बनाया है। अब तक दिल्ली में 2,42,550 ई-वीकल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस साल जितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसमें से 11.2 प्रतिशत ई-वीकल हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने सभी सिविक एजेंसियों को अधिक से अधिक संख्या में ई-वीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का आदेश दिया है। 

एनडीएमसी अफसरों के अनुसार ई-वीकल की संख्या में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार ने सभी एजेंसियों को अधिक से अधिक संख्या में ई-वीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए कहा है। एनडीएमसी एरिया में 100 चार्जिंग स्टेशन पहले से बने हैं। इसके अलावा 300 चार्जिंग पॉइंट्स बनाने के लिए हाल ही दो-तीन कंपनियों को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी, बीएसईएस, टाटा पावर (डीडीएल) व अन्य एजेंसियों को हर साल 5 हजार चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट दिया है। अगले साल तक दिल्ली में करीब 13,000 और साल 2025 तक 18,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य दिया गया है। 

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सभी एजेंसियों को मिलाकर इस साल के अंत तक दिल्ली में कुल 8 हजार चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट दिया गया था। लेकिन, अभी तक सिर्फ 3100 चार्जिंग स्टेशन ही बन पाए हैं। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों ने कुछ जगहों पर बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी भी डिवलप की हैं। दिल्ली में 318 जगहों पर बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी बनाई गई हैं। एनडीएमसी अधिकारियों का कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में ई-वीकल चार्जिंग स्टेशन डिवेलप करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ जगहों पर जमीन की भी दिक्कत आ रही है। जमीन ट्रांसफर होने में अधिक समय लग जा रहा है। यहीं दिक्कतें एमसीडी इलाके में भी आ रही हैं।