नई दिल्ली,| ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर तो समय-समय पर सवाल खड़े किये जाते रहे हैं, अब हद पार करते हुए कलेक्टर्स को समन जारी करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर लामबंद हुए कलेक्टर्स ने उच्च न्यायालय का दरबाजा खटखटाया है| खबर है कि 10 डीएम ने एक साथ ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है| उच्च न्यायालय संभवत: 27 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा|  
दरअसल तेलंगाना में रेत खनन जांच पर कलेक्टर्स को ईडी ने समन जारी किया था, जिसके खिलाफ अब कलेक्टर्स ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है| इस संबंध में बतलाया गया है कि तमिलनाडु सरकार और पांच जिला कलेक्टर्स ने राज्य में कथित अवैध रेत खनन में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कलेक्टर्स को जारी किये गए समन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।  वेल्लोर, अरियालुर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के जिला कलेक्टर्स की ओर से राज्य के सार्वजनिक विभाग के सचिव के नंथाकुमार ने याचिका दायर की है, जिस पर 27 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। 

- बेटी की खुशी की खातिर विमान में शादी

दायर याचिका में, नंथाकुमार ने कहा है, कि जांच की आड़ में, ईडी ने विभिन्न जिला कलेक्टर्स को समन जारी करने का सहारा लिया, जिसमें मछली पकड़ने और घूमने की पूछताछ में उनके जिले की सभी रेत खदानों के बारे में जानकारी मांगी गई है। कथित तौर पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच करने के लिए जिला कलेक्टरों को समन जारी कर अलग-अलग तारीखों में उसके समक्ष पेश होने के निर्देश दिये हैं।  बताया गया है कि कलेक्टर्स को अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अपने जिलों में सभी रेत खनन स्थलों की जानकारी जमा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि समन अवैध रूप से, अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत और मछली पकड़ने और घूमने की जांच करके राज्य मशीनरी को परेशान करने और कमजोर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई सोमवार 27 नवंबर को होने की संभावना व्यक्त की गई है|