नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछले साल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के बाद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच यह पहली बड़ी बातचीत है।
नीति आयोग के एक बयान के अनुसार, बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों के साथ 'टीम इंडिया' के रूप में काम करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। बैठक में अर्थव्यवस्था पर ध्यान इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अधिकारी के अनुसार बैठक में बजट 2025-26 में की गई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की संभावना, चीन की विकास दर में भारी गिरावट और वैश्विक स्तर पर देशों में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के बावजूद चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.2 से 6.7 फीसदी के दायरे में रहने की उम्मीद है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने अनिश्चित माहौल और उच्च व्यापार तनाव का हवाला देते हुए 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर क्रमश: 6.2 और 6.3 फीसदी कर दिया है।
पिछले साल बैठक में 10 राज्यों ने हिस्सा नहीं लिया था
आपको बता दें, नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछले वर्ष नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग नहीं लिया था।