- सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की संवाद बैठक, पीडब्ल्यूडी को दिए अहम निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जनप्रतिनिधियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के वाहक होते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक हुई। बैठक में मंडल के जिलों - लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 42 विधायकों और 5 विधान परिषद सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख नव प्रस्तावित परियोजनाओं, अवस्थापना आवश्यकताओं और जन अपेक्षाओं से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का क्षेत्रीय अनुभव और स्थानीय धरातल की उनकी गहन समझ सरकार को योजनाओं के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह संवाद व्यवस्था सरकार और समाज के बीच विश्वास की एक जीवंत कड़ी है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त 3,397 विकास प्रस्तावों, जिनकी अनुमानित लागत ₹42,891 करोड़ है, पर जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लेने और इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मंडल के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले की अपनी विशिष्ट पहचान है, जिसे सुदृढ़ करने और विकास योजनाओं को समायोजित करने की आवश्यकता है।
परियोजनाओं की समीक्षा पर बोले मुख्यमंत्री योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों की विशिष्ट पहचान इन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। इसके मद्देनजर उन्होंने मंडल के प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्धता और निरंतर संवाद तथा नियमित फीडबैक ही परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का आधार हैं।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं का वाहक होता है। राज्य सरकार इन सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करेगी।
मुख्यमंत्री योगी ने लोक निर्माण विभाग को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सड़कों, दीर्घ सेतुओं, लघु सेतुओं, आरओबी/आरयूबी, धर्मार्थ मार्गों, फ्लाईओवरों के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
साथ ही, जिला मुख्यालयों को चार लेन और ब्लॉक मुख्यालयों को दो लेन से जोड़ने, चीनी मिलों की सड़कों, एकल सम्पर्क मार्गों के निर्माण और ब्लैक स्पॉट सुधार के कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। इसके अलावा, जनप्रतिनिधियों और शहीदों के गांवों में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़े विकास कार्यों की निरन्तरता बनी रहे, जिससे पिक एंड चूज़ की संभावना न्यूनतम रहे।
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