नई दिल्ली । दिवाली से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार कर्मचारियों को एक के बाद एक सौगात दे रही है। इस बार सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ठेकेदारों के कर्मचारियों को एक साथ बोनस देने का ऐलान किया है। श्रम विभाग ने ठेकेदारों के जरिए अलग-अलग विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनसा देने का फैसला लिया है। 

प्रदेश सरकार में मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि कर्मचारियों के बोनस से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। राज कुमार आनंद ने कहा कि प्रदेश की केजरीवाल सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बोनस देने जा रही है। कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार दोनों दिया जाएगा।

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 हमारी सरकार इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों को सैलरी के साथ बोनस भी दिया जाएगा और समय-समय पर उन्हें वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। इस अधिनियम के अनुसार ठेकेदारों की यह जिम्मेदारी है कि वह इसे सुनिश्चित करें। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को प्रदेश में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतबिद्ध है। हमने सभी ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों से गुजारिश की है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें और श्रमिकों के बोनस का भुगतान करें। इसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करें और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें।