-केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, गुरुवार तक फंड जारी करने के ‎निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजानाओं के अटकने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा, क्या हो रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? आप दिल्ली हाईकोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते? आपको गुरुवार तक रुपये देने होंगे, यह एक मॉडल हाईकोर्ट है और इसकी हालत देखिए। जजों की ट्रेनिंग चल रही है और कोर्टरूम तक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।

दरअसल सीजेआई ने पाया कि मार्च 2021 में ही चार में से तीन परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 दिसंबर तक की हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट्स और 813 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संकेत मिलते हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्टरूम की जरूरत है। साथ ही 114 और कोर्टरूम्स की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि फंड देने में देरी होना दुखद है। दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का ढुलमुल रवैया भी सही नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। ता‎कि जिला न्यायपालिका में कमी को दूर करने का तरीका निकाला जाए।

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हालां‎कि नवंबर में फंड की कमी की बात दिल्ली हाईकोर्ट भी उठा चुका है। तब एसीजे मनमोहन ने कहा था ‎कि अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह ही नहीं है। हमारे पार नई अदालतों के लिए जगह या फंड्स नहीं हैं। किसी भी जिला कोर्ट में एक इंच जगह नहीं है। दिल्ली सरकार न पैसा दे रही है और न ही जगह। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे फंड जारी ही नहीं कर रहे।