• - नौ लाख युवाओं ने कराया पंजीयन पर 15 हजार को ही मिला काम

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  भोपाल । पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान नीत भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में काम तय रफ्तार के अनुसार नहीं मिल रहा है। प्रदेश में जून 2023 से शुरू हुई योजना में अब तक 9.20 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं, करीब 20 हजार कंपनियों ने 78 हजार पद निकाले। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 15 हजार युवाओं को ही काम मिला है।

कंपनियों की तरफ से 29 हजार 746 युवाओं को नौकरी के लिए ऑफर किया गया। इसमें से 21 हजार 820 युवाओं ने उस पर अपनी सहमति दी और अनुबंध की प्रक्रिया शुरू की गई। कंपनी और अभ्यर्थी के बीच अनुबंध को सत्यापित करने में सरकार ने दो हजार अनुबंध निरस्त कर दिए गए। इसका कारण जॉब की योग्यता के अनुसार क्वालिफिकेशन नहीं होना, पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होना, कंपनी के डोमेन के अनुसार जॉब नहीं होना जैसे कई कारण हैं। ऐसे में सिर्फ 19 हजार अनुबंध अब तक हुए हैं। इसमें से भी 15 हजार 809 अभ्यर्थियों को ही रोजगार मिला है।  

यह भी है एक कारण

जानकारी के अनुसार एक प्रशिक्षण और उसके बाद रोजगार की चाह में कई अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए। कंपनी की तरफ से संबंधित पदों पर योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए इंटरव्यू के अलावा अन्य प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण कई पदों के लिए अभी तक अनुबंध प्रस्ताव कंपनियों की तरफ से जारी नहीं किए जा सके।

इस शर्त से कई अनुबंध निरस्त

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में कंपनियों की तरफ से अनुबंध जारी करने पर सात दिन में उसे स्वीकृत करना है। ऐसा नहीं करने पर अनुबंध स्वत: ही निरस्त हो जाएगा। इस शर्त के कारण कई कंपनियों के ऑफर निरस्त हो गए। अब कंपनियों के द्वारा दोबारा चयन प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है।

योजना में इन्हें है पात्रता

18 से 29 वर्ष तक के आयु के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होना जरूरी है। उनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो। योजना के तहत चयनित युवा को छात्र-प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपंड प्राप्त होगा। 12वीं उत्तीर्ण को 8000 रुपये, आईटीआई उत्तीर्ण को 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को 10,000 रुपये स्टाइपंड प्राप्त होगा।

पोर्टल दोबारा खोल दिया

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के लिए दोबारा से पोर्टल शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते अनुबंध प्रक्रिया को रोका गया था। अब अनुबंध पत्र जारी करने तेजी से काम कर रहे है। कई बाहर की कंपनियों ने भी जॉब ऑफर किए हैं। प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा प्रशिक्षणार्थी लाभांवित होंगे।

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