नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में इंडिगो संकट के बारे में साफ तौर पर कहा, 'ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा।'

- नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में इंडिगो संकट के बारे में साफ तौर पर कहा, 'ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा।'

2025-12-10T13:00

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियम तोड़ने वाली एयरलाइन कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा ताकि सभी दूसरी एयरलाइंस इस मामले को गंभीरता से लें।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को राज्यसभा में इंडिगो संकट के बारे में एक बड़ा बयान दिया। नायडू ने राज्यसभा में साफ किया कि हाल ही में फ्लाइट कैंसिल होने और देरी एयरलाइन की अंदरूनी समस्याओं का नतीजा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यात्रियों, पायलटों और क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। यह संदेश सभी एयरलाइंस को सख्ती से दे दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिगो एयरलाइन को अपने क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर को पहले ही ठीक से मैनेज करना चाहिए था, लेकिन उसकी अंदरूनी उलझनों के कारण देश भर में बड़ी समस्याएं हुईं। उन्होंने राज्यसभा में साफ किया कि केंद्र सरकार इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रही है और जिन सभी यात्रियों को दिक्कतें हुईं, उनकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री का कड़ा संदेश

राज्यसभा में कड़ा संदेश देते हुए केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियम तोड़ने वाली किसी भी एयरलाइन कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा ताकि सभी दूसरी एयरलाइंस इस मामले को गंभीरता से लें।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बाजार में और एयरलाइंस को आना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा संभावना है। फ्लाइट कैंसिल होने और देरी के कारण जिन यात्रियों को दिक्कतें हुईं, उनके लिए सख्त नियमों (CARs) का पालन सभी एयरलाइंस के लिए ज़रूरी है।

जांच में 5 लाख PNR कैंसिल पाए गए: राम मोहन नायडू

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इंडिगो एयरलाइन को सॉफ्टवेयर और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच में पता चला कि 500,000 PNR कैंसिल किए गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आखिरकार, केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत के एविएशन सेक्टर को दुनिया में सबसे ऊंचे सुरक्षा और सेवा मानकों पर लाना है।