मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई विभागों की समीक्षा शुरू की; ई-केवाईसी प्रक्रिया की तारीफ़ की गई।

- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई विभागों की समीक्षा शुरू की; ई-केवाईसी प्रक्रिया की तारीफ़ की गई।

2025-12-10T23:00

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत विभाग द्वारा पूरी की गई eKYC प्रक्रिया की सराहना की।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा शुरू की है। इस दौरान उन्होंने PDS के तहत पूरी की गई eKYC प्रक्रिया की सराहना की। समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

समीक्षा के दौरान कई फैसले लिए गए। इस बीच, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 22,800 करोड़ रुपये की लागत से 66.25 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।

इन मुख्य बिंदुओं को मंजूरी दी गई:

PDS के तहत 536.23 लाख लाभार्थियों में से 497.08 लाख लाभार्थियों के लिए eKYC पूरा किया गया।

eKYC के बाद, 34.87 लाख लाभार्थियों को पोर्टल से हटा दिया गया। इससे हर महीने 32.43 करोड़ रुपये की बचत होगी। लगभग 14 लाख नए लाभार्थियों को पात्रता पर्ची जारी की जाएगी, और उन्हें मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।

KYC पूरा होने के 72 घंटे के भीतर पात्रता पर्ची जारी की गई।

पिछले दो वर्षों में लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को 911.3 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।

शहरी गैस वितरण कंपनी के साथ आवश्यक सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल-विंडो पोर्टल लॉन्च किया गया।

इंदौर जिले में 30 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों (पब्लिक न्यूट्रिशन सेंटर्स) के रूप में अपग्रेड किया गया।

पात्र लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से राशन वितरण की जानकारी भेजी गई।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहनों की राज्य स्तर से GPS के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

उचित मूल्य की दुकानों पर आधुनिक POS मशीनें लगाई जाएंगी।

वर्ष 2024-25 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपये और वर्ष 2025-26 में 175 रुपये का बोनस दिया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेज़रमेंट ऐप, फ्यूमिगेशन ऐप और इंस्पेक्शन ऐप डेवलप किए गए हैं।

वेयरहाउस की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव भी है।

इसके अलावा, सिंहस्थ 2028 के लिए मेले वाले इलाके में 40 उचित मूल्य की दुकानें खोलने और अखाड़ों (धार्मिक समूहों) की मांग के अनुसार अस्थायी राशन कार्ड जारी करने का भी प्रस्ताव है। अखाड़ों को अस्थायी गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे।