दिल्ली हाईकोर्ट ने कैश घोटाले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है। हाल की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा से तत्काल प्रभाव से न्यायिक कर्तव्यों को वापस ले लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच-III कोर्ट मामलों में तारीख देगी। 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आवास पर मिली नकदी के मामले में जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कर्तव्यों को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके न्यायिक कर्तव्यों को वापस लेने का आदेश दिया था। 

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सीजेआई ने आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जस्टिस वर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच के दूसरे चरण से तय होगी। सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। वहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिली नकदी के मामले पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बैठक बुलाई है। 

सूखे पत्तों के बीच जले हुए 500 रुपये के नोट मिले

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में मिली बेहिसाब नकदी के मामले में हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। रविवार को तुगलक रोड स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर कई जले हुए 500 रुपये के नोट मिले। ये नोट सूखे पत्तों के बीच मिले।

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माना जा रहा है कि 14 मार्च की रात को आग लगने की घटना के बाद स्टोर रूम की सफाई करने के बाद एनडीएमसी के सफाईकर्मियों ने कचरे के साथ नोटों को आवास के बाहर फेंक दिया था। इन नोटों को स्थानीय तुगलक रोड थाने ने जब्त नहीं किया है। जले हुए नोट अभी भी आवास के बाहर सूखे पत्तों के बीच पड़े हैं।

डीएफएस प्रमुख के आवास पर पहुंची जांच समिति

रविवार को जांच समिति के दो सदस्य दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। वे कुछ घंटे बाद वहां से चले गए। माना जा रहा है कि गर्ग से पूछताछ की गई और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए गए। हालांकि, अतुल गर्ग ने पूछताछ से इनकार कर दिया है।

नोटों के बंडल मिलने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल: आप

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सं जय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर करोड़ों रुपये के नोटों के बंडल मिलने के बाद न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जज के घर पर नोटों के बंडल नहीं जल रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है।

न्यायपालिका को हर तरह के फैसले लेने की आजादी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई फैसले सवालों के घेरे में आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे पैसों का लेन-देन और भ्रष्टाचार हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने संसद में इस पर चर्चा की मांग की है।