हरियाणा के बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने विभागों में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन तबादला नीति लागू न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि जब तक यह नीति पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक तबादले नहीं होंगे। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने तीनों विभागों में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अनिल विज ने इसके पीछे ऑनलाइन तबादला नीति अभी तक लागू न होने को कारण बताया है।
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मंत्री ने कहा कि जब तक तबादलों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नई ऑनलाइन तबादला नीति मेरे सभी विभागों में पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक इन तीनों विभागों में सभी प्रकार के तबादलों पर रोक रहेगी। अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में दूसरे वरिष्ठ मंत्री हैं। पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण कई दिनों तक अंबाला छावनी स्थित आवास पर आराम करने के बाद अनिल विज फिर से सचिवालय में कामकाज को लेकर सक्रिय हो गए हैं।
तीनों विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों को लेकर उनके कार्यालय में सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं। उन्होंने तबादलों पर रोक के संबंध में तीनों विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं।
हरियाणा सरकार ने तबादलों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, हेराफेरी व अनियमितता को रोकने के लिए मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति तैयार की है, लेकिन इसे अभी तक सभी विभागों में लागू नहीं किया जा सका है। नई नीति के अनुसार हर विभाग को ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' श्रेणी का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे।
इन नोडल अधिकारियों को 27 जून को चंडीगढ़ स्थित नए हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने को कहा गया था, ताकि नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अपेक्षित कार्य अभी होना बाकी है।